कर्नाटक में मुफ्त यात्रा योजना के खिलाफ निजी ट्रांसपोर्टरों के बंद के आह्वान को व्यापक समर्थन
- By Vinod --
- Monday, 11 Sep, 2023
Widespread support to call for strike by private transporters against free travel scheme in Karnatak
Widespread support to call for strike by private transporters against free travel scheme in Karnataka- बेंगलुरु। कर्नाटक में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा योजना - शक्ति योजना - और अन्य मांगों के खिलाफ फेडरेशन ऑफ प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स द्वारा सोमवार को किए गए बंद के आह्वान को राज्य भर में अच्छा समर्थन मिला है, खासकर बेंगलुरु में।
30 से अधिक निजी परिवहन संगठनों और किसान संघों ने बंद के आह्वान को अपना समर्थन दिया है। निजी बसें, टैक्सियां, ऑटो और मालवाहक वाहन सड़कों से नदारद हैं, इससे यात्रियों को असुविधा हो रही है।
बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन के कारण कई स्कूल बंद रहे। चूंकि स्कूल बसें और निजी परिवहन उपलब्ध नहीं थे, माता-पिता को अपने बच्चों को स्वयं स्कूल ले जाना पड़ा।
कार्यालय जाने वाले और जनता, जो कहीं आने-जाने के लिए टैक्सियों और ऑटो पर निर्भर थे, उन्हें पैदल चलना पड़ा या सरकारी बसों पर निर्भर रहना पड़ा। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की यात्रा करने वाले यात्री सबसे अधिक प्रभावित हुए, क्योंकि उनमें से अधिकांश टैक्सियों से यात्रा करना पसंद करते हैं।
एक टैक्सी के ड्राइवर, जो एक यात्री को बेंगलुरु हवाई अड्डे तक ले जा रहा था, को प्रदर्शनकारियों ने रोका, पीटा और उस पर थूका। उन्होंने उस पर और गाड़ियों पर अंडे भी मारे।
जो ऑटो चालक लोगों को ले जाते पाए गए, उन्हें भी रोका गया और पीटा गया। ऑटो के शीशे टूट गये और वाहन क्षतिग्रस्त हो गये। क्षेत्राधिकारी एस.जे. बेंगलुरु की पार्क पुलिस ने एक घटना के सिलसिले में तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है।
इस बीच, बेंगलुरु मेट्रो रेल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (बीएमआरसीएल) ने ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है। निजी परिवहन के अभाव में मेट्रो स्टेशनों पर लोगों की भीड़ उमड़ने के कारण प्रत्येक ट्रेन के बीच का अंतर सुबह 10 मिनट से घटाकर 5 मिनट कर दिया गया।
निजी ट्रांसपोर्टर दावा कर रहे हैं कि मुफ्त यात्रा योजना लागू होने के बाद उनके कारोबार में भारी गिरावट आई है। यूनियनों ने पहले कांग्रेस सरकार को कई मांगें सौंपी थीं। प्रमुख मांगों में प्रत्येक ड्राइवर को 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता और बाइक टैक्सियों पर प्रतिबंध शामिल है।